२०८३ बैशाख ३, बिहीबार ०६:४३
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएसंगै सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म २० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक दलका पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि छानबिन गर्ने जिम्मेवारीमा यसअघि सम्पत्तिमा कैफियत देखाइएका एकजना न्यायाधीश पनि परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग” गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । जसमध्ये पुरुषोत्तम पराजुली २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला जनकपुरधाम या इलाम पुनरावेदन अदालतमा तैनाथ उनलाई केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले सामान्य सोधपुछ गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति छानबिन समितिका संयोजकजस्ता पात्र चयन गरिएपछि न्याय क्षेत्रमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्षको चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठनको निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामासमेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यस्तै गत २३ र २४ भदौको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल र भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्दै सोको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई आफ्ना मातहतमा रहेका सवारी साधनहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयहरूमा प्रयोगमा रहेका तथा मर्मत कार्य भइरहेका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको विवरण माग गरेको छ ।
सचिवस्तरीय निर्णयानुसार माग गरिएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सबै मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ३ गते कार्यालय समयभित्रै तोकिएको ढाँचामा विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारी साधनको पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि सवारीको ब्रान्ड र मोडल, सवारी साधन नम्बर, गियर सिस्टम, इन्धनको प्रकार (डिजेल–पेट्रोल–विद्युतीय), प्रयोगकर्ताको नाम र पद, सवारी साधनको वर्तमान अवस्था -चालु वा मर्मतमा रहेको) विवरण माग गरिएको छ ।
सिंहदरबारभित्रका सवारी साधनहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सरकारी स्रोतको उचित प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्न यो विवरण माग गरिएको बुझिएको छ ।
